पिछड़ा वर्ग के हित में तीन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ओबीसी महासभा लखनादौन द्वारा एसडीएम को सौंपे गये ज्ञापन

पिछड़ा वर्ग के हित में तीन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ओबीसी महासभा लखनादौन द्वारा एसडीएम को सौंपे गये ज्ञापन

1) – मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर मध्य प्रदेश राज्य भर्ती सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 को तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम निरस्त करने , 2)- मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए माता पिता अभिभावक की वार्षिक आए सीमा का बंधन समाप्त करने तथा अशासकीय संस्थाओं के वार्षिक आय सीमा 800000 रूपये किए जाने बाबद।

3)- जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कालम बनवाने हेतु ओबीसी महासभा की प्रतिबद्धता की जानकारी ।
उपरोक्त तीनों विषयों को लेकर ओबीसी महासभा इकाई लखनादौन के द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन ,श्रीमान सचिव महोदय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार नई दिल्ली ,माननीय डॉक्टर भगवान लाल साहनी चेयरमैन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, माननीय रामखेलावन पटेल राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को ज्ञापन सौंपा गया

जिसमें ओबीसी महासभा संभागीय अध्यक्ष अधिवक्ता उमेश गोल्हानी बंधु के साथ अन्य सदस्य व सैकड़ों समर्थक उपस्थित रहे।

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